शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये संस्थान मिलने की उम्मीद
केंद्रीय बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये संस्थान मिलने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकारी ने विकास योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट से तमाम अपेक्षाएं करते हुए प्रस्ताव दिया है. जिसमें पश्चिमी यूपी के लिए एम्स, बुंदेलखंड के लिए आईआईटी तथा पूर्वांचल के लिए एक आईआईएम की मांग प्रमुख है.
बजट में आयकर की सीमा बढ़ाने की मांग
दरअसल, उत्तर प्रदेश में अलग-अलग लोगों से की गई बातचीत में जो एक आम बात सामने आई है वो है आम बजट में टैक्स में राहत को लेकर. व्यावसायिक समूहों के साथ ही कर विशेषज्ञों और आम लोगों की मांग है कि आयकर में पांच लाख तक छूट मिल जाए तो यह एक बड़ी राहत होगी. इसके साथ ही होम लोन के भुगतान पर अगर टैक्स बेनिफिट की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया जाए तो इससे रियल इस्टेट सेक्टर की गति भी काफी बढ़ जाएगी.
बजट में उत्तर प्रदेश को 2.86 लाख करोड़ मिलना लगभग तय
केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Union Budget 2023) एक फरवरी यानी आज पेश किया जाएगा. वित्त विभाग का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से राज्य को 1.67 लाख करोड़ तथा केंद्र सहायतित योजनाओं और 15वें वित्त आयोग के मद में 1.19 लाख करोड़ रुपए के करीब मिलने की उम्मीद है. आगामी लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है. ऐसे में एक बड़ा राज्य होने का अतिरिक्त लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है. इस प्रकार राज्य को करीब 2.86 लाख करोड़ मिलना तय माना जा रहा है.